निर्वाचन आयोगको पार्टीका तत्कालीन संयोजक मिलन पाण्डेले दिएको उजुरी खारेज गरिदिएको छ। विवेकशील साझा पार्टीबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग सहित पाण्डेले आयोगमा उजुरी दिएका थिए । 

विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७८ अद्यावधिक गरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पाण्डेले पुनरावलोकनको लागि उजुरी दिएकोमा आयोगको पुस १२ गते बसेको बैठकले पाण्डेको विपक्षमा निर्णय गरेको हो।

पाण्डेले विधान संशोधन गर्ने पार्टीको निर्णय अवैधानिक रहेको र पार्टी नेतृत्वले बैठकको उपस्थितिमा किर्ते गरेको आरोपसहित आयोगमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। आयोगले आफ्नो सो निर्णय नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र विवेकशील साझा पार्टीको साबिकको विधान २०७४ को पहिलो संशोधन बमोजिम नै रहेको ठहर गरी पाण्डेको निवेदनमा थप कारबाही आवश्यक नरहेको भन्दै खारेज गरिदिएको विवेकशील साझाले जनाएको छ । 

पार्टीले पाण्डेलाई यसअघि नै निष्काशनको निर्णय गरिसकेको छ।  पटक पटक सचेत गराउँदा पनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको प्रतिकुल पार्टी हित विपरीतका समानान्तर गतिविधि गरेको, पार्टी बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहेको, पार्टी र नेतृत्वबारे आधारहीन आरोपसहित प्रचारबाजी गरेको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले तत्कालीन संयोजक पाण्डेसँग स्पष्टीकरण माग गरेर पछि निष्काशन गरेको थियो ।  पाण्डेले कारबाहीपछि समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका छन् ।